रांची: झारखंड पुलिस राज्य भर में संचार तंत्र को मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 893 अत्याधुनिक वायरलेस उपकरणों की खरीद करने जा रही है। इन उपकरणों को विभिन्न जिलों के थानों और ओपी में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सूचना के आदान-प्रदान में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सके और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह पहल राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
वर्तमान में कई थानों में पुराने एनालॉग वायरलेस सिस्टम का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण संदेशों के प्रसारण में व्यवधान, ध्वनि की अस्पष्टता और नेटवर्क अस्थिरता जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आपात स्थिति में स्पष्ट और त्वरित संचार अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण कई बार प्रतिक्रिया समय प्रभावित होता है। ऐसे में डिजिटल और हाई-फ्रीक्वेंसी आधारित आधुनिक उपकरणों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
इसी पृष्ठभूमि में उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एडीजी आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में छह सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में आइजी अभियान, डीआइजी कार्मिक, वित्त विभाग के अवर सचिव, उद्योग विभाग के अवर सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सहायक अभियंता को शामिल किया गया है। समिति की जिम्मेदारी है कि वह प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, उपयोगिता, तकनीकी दक्षता और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करे तथा सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे।
खरीदे जाने वाले उपकरणों में 164 वायरलेस इंटरसेप्टर, 134 डिजिटल वैरी हाई फ्रीक्वेंसी बेस सेट, 405 डिजिटल हैंड सेट और 10 स्टैटिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर शामिल हैं। इन उपकरणों की तैनाती से जिला स्तर से लेकर थाना और ओपी स्तर तक संचार व्यवस्था को एकीकृत और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। डिजिटल हैंड सेट से गश्ती दलों और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट और सुरक्षित संवाद की सुविधा मिलेगी, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी बेस सेट और ट्रांसीवर लंबी दूरी तक निर्बाध संचार सुनिश्चित करेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल वायरलेस सिस्टम एनालॉग सिस्टम की तुलना में अधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार उपलब्ध कराते हैं, जिससे संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा, डिजिटल नेटवर्क में शोर और व्यवधान कम होता है, जिससे संदेशों की स्पष्टता बढ़ती है। यह व्यवस्था अपराध नियंत्रण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान संचालन, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत कार्य और वीआईपी ड्यूटी जैसे संवेदनशील कार्यों में अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
राज्य में बदलते सुरक्षा परिदृश्य और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस तंत्र को आधुनिक संचार प्रणाली से लैस करना समय की मांग बन गया है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं, नेटवर्क फेल्योर या मोबाइल सेवाओं के बाधित होने की स्थिति में वायरलेस संचार ही सबसे भरोसेमंद माध्यम साबित होता है। ऐसे में मजबूत और आधुनिक वायरलेस नेटवर्क पुलिस की कार्यक्षमता और समन्वय को नई दिशा देगा।
एडीजी आधुनिकीकरण के नेतृत्व में गठित कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी प्रकार की तकनीकी या वित्तीय अनियमितता की गुंजाइश न रहे। वित्त विभाग और उद्योग विभाग के अवर सचिव की भागीदारी से बजटीय अनुशासन और तकनीकी मानकों का संतुलन कायम रहेगा, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सहायक अभियंता की उपस्थिति से तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया मजबूत होगी। आइजी अभियान और डीआइजी कार्मिक की भूमिका संचालनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उपकरणों के चयन में अहम होगी।
इस पहल को झारखंड पुलिस के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण रोडमैप का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत तकनीकी उन्नयन, डिजिटलाइजेशन और स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। बेहतर संचार व्यवस्था से न केवल अपराध की रोकथाम और जांच में तेजी आएगी, बल्कि विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय भी अधिक प्रभावी होगा। इससे आम नागरिकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आपात स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया अधिक तेज और संगठित होगी।
कुल मिलाकर, 893 आधुनिक वायरलेस उपकरणों की प्रस्तावित खरीद झारखंड पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी प्रक्रिया, तकनीकी जांच और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की तैनाती से राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह पहल संकेत देती है कि बदलते समय के साथ पुलिस तंत्र भी स्वयं को अद्यतन और सक्षम बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है।
